विचार/लेख

स्वास्थ्य सेवाको संघीयकरण

सरोज धिताल

हामीलाई लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रका नागरिक बनाउने नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताबारे प्रशस्त विवाद भए। नेपालमा यो आवश्यक छ कि छैन, कति फाप्ने हो, देशलाई टुक्र्याउने हो कि जोड्ने हो, राजा रजौटाहरूको संख्या बढाउने हो कि नागरिकलाई साँच्चैको लोकतन्त्र प्रत्याभूत गराउने हो… आदिबारे धेरै बहस भए । सिद्धान्ततः अब संविधानको महत्वपूर्ण अंग बनिसकेको छ संघीयता । तर प्रश्न गर्नेहरू अझै गरिरहेका छन्, उत्सुकतापूर्वक पर्खेर हेर्नेहरू अझै हेरिरहेका छन्, खोजेको जस्तो संघीयता भएन भन्नेहरू पनि अझै त्यसै भनिरहेकै छन्।

जुनसुकै परिवर्तनको सान्दर्भिकता खोज्दा मानवजीवनमा त्यसले पार्ने प्रभावमा खोज्ने हो, जीवनका निम्ति त्यसको उपयोगितामा खोज्ने हो। ठूला ठूला राजनीतिक÷सामाजिक परिवर्तनका निम्ति आवश्यकता र उपयोगिता मूल कुरा हुन्, परिस्थिति र अनुकूलता गौण। कुनै पनि परिवर्तन जनताका लागि काम लाग्ने रहेछ भने, आवश्यक रहेछ भने जस्तासुकै चुनौती चिरेर पनि त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। परिस्थिति अनुकूल छ कि छैन भनेरमात्रै हेर्ने हो भने कुनै पनि वाञ्छित परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

मन्त्रालयको कुनै कोठामा कुनै रबर स्टाम्पले छापेजस्तो गरी देशको नक्शामा जहाँ जहाँ सकिन्छ स्वास्थ्य चौकी ‘छाप्ने’ काममात्रै भयो। सबै कुरा राजधानीमा केन्द्रित भएको अवस्थामा यसो हुनु बुझ्नै नसकिने कुरा हैन।
संघीयता अहिले सैद्धान्तिकरूपमा स्थापित भइसकेको छ। संघीयताको अभ्यास परिपक्व हुन र व्यवहारमै परीक्षित हुन अझै बाँकी भए तापनि यसका केही सकारात्मक पक्ष भने देखा पर्न थालिसकेका छन्। एउटा सकारात्मक उदाहरण हो– पश्चिमको उच्च पहाडी भागमा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाभित्र थालिएको स्वास्थ्यसेवाको एउटा सानो नयाँ ढाँचा र त्यस वरिपरि स्थानीय सरकार र गैरराज्य कर्ताबीचको सहयोग।

स्वास्थ्य सेवाका चुनौतीबारे सबै अवगत छन्। विभिन्न दर्दनाक कथा लेखिन्छन् तर ती चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे ज्यादै कम लेखिन्छ, कम बोलिन्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने काम हुन थालेको दशकौँ भइसकेको छ। अनेक किसिमका सरकार आआफ्नै उद्देश्यका निम्ति आआफ्नै तरिकाले यो यत्नमा लागे। तर यतिका दशक बितिसक्दा पनि सपार्न नसकिएको एउटा तथ्य हो– भौगोलिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय विविधतालाई महत्व दिएर स्थानीय तहमै अनुभूत गरिएअनुरूप स्वास्थ्य सेवा पु-याउन सकिएको छैन। मन्त्रालयको कुनै कोठामा कुनै रबर स्टाम्पले छापेजस्तो गरी देशको नक्शामा जहाँ जहाँ सकिन्छ स्वास्थ्य चौकी ‘छाप्ने’ काममात्रै भयो। सबै कुरा राजधानीमा केन्द्रित भएको अवस्थामा यसो हुनु बुझ्नै नसकिने कुरा हैन। तर अब भने स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू बनिसकेको आजको स्थितिमा यसमा परिवर्तन आउनैपर्छ।

पश्चिम पहाडको एउटा विकट गाउँमा एकजना तृणमूल स्वास्थ्यकर्मीले गजबको प्रश्न गरेका थिए– ‘ढाडमा चोट लागेको बिरामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा शरीर सिधा रहनेगरी बोक्ने÷ओसार्ने गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। कुरा त बुझ्यौँ तर हाम्रो हिँड्ने बाटो यस्तो भिरालो र साँघुरो छ। यस्तो बाटोमा तपाईंँले भनेजस्तो गरी घाइते बिरामी कसरी सार्ने?’ यो त्यस्तै ठाउँमा कार्यरत र दिनदिनै समस्या भोगिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका मनमा मात्र आउनसक्ने प्रश्न हो। र, यस्ता प्रश्न बुझ्न सम्यक श्रवण भएका नीतिनिर्माता चाहिन्छ, घुम्ने मेचमाथि बसेर मात्रै यी प्रश्न बुझिन्न। यस्ता प्रश्नको इमान्दारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने आँट गर्ने हो भने व्यवस्थापन, प्रशासन आदिका क्षेत्रमा मात्रै नभई प्रविधिमै समेत नयाँ सिर्जनात्मक विकास हुन सक्छ।

कम जनसंख्या भएका, विकट उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँदा सोंच्नुपर्ने विषय अनेक हुन्छन्। जनताका जीवनका हरेक पक्षसँग घनिष्ठरूपमा जोडिएको र जीवनका हरेक गतिविधिको योगफलका रूपमा रहेको हुन्छ स्वास्थ्य। पर्यावरण, संस्कृति र परम्पराका हरेक पक्ष स्वास्थ्यसँग घनिष्ठरूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले कुनै कारखानामा एउटै साँचोमा ढालिएको वस्तुझैँ गरी स्वास्थ्यसेवाको एउटै मोडेल वा ढाँचालाई सबैखाले भौगोलिक, जनसांख्यिक, सांस्कृतिक परिवेशमा लागु गर्न खोज्दा धेरै कुरा मिल्दैन।

पर्यावरण, संस्कृति र परम्पराका हरेक पक्ष स्वास्थ्यसँग घनिष्ठरूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले कुनै कारखानामा एउटै साँचोमा ढालिएको वस्तुझैँ गरी स्वास्थ्यसेवाको एउटै मोडेल वा ढाँचालाई सबैखाले भौगोलिक, जनसांख्यिक, सांस्कृतिक परिवेशमा लागु गर्न खोज्दा धेरै कुरा मिल्दैन।
नेपाल जस्ता विविधताले भरिएका देश अन्त हुँदै नभएको पक्कै हैन। हामीकहाँ जस्तै धेरै देशका कुनै भौगोलिक क्षेत्र विकट होलान्, कुनै सुगम। कुनै क्षेत्रमा घना जनसंख्या होला, कुनैमा एकदम पातलो। कुनै उच्च पर्वतीय क्षेत्र होलान्, कुनै समथर। हामीकहाँ पहाडले विकटता जन्माउँछन्, अरुकहाँ मरुभूमि, समुद्र वा जङ्गल विकटताका जनक हुन सक्छन्। तर हाम्रो देशको एउटा विशिष्टता के हो भने यी विविधताबीच पनि, सांस्कृतिक महत्वका हिसाबले सबै नै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। एकदमै विकट हिमाली क्षेत्रका पातला साना गाउँहरूको आफ्नै महत्व छ, घना जनसंख्या भएका तराईका फाँटहरूको आफ्नो। काठमाडौँं उपत्यकाको आफ्नो महत्व छ, पुराना पहाडी बजारहरूको आफ्नै। त्यसैले अंकगणितीय हिसाबले ‘कति खर्च गर्दा कति मानिसले सेवा पाउँछन्’ भन्नेखालका प्रश्नका आधारमा मात्र राज्यले स्वास्थ्यसेवामा लगानी गर्ने हो भने विकट इलाकाहरूमा कहिल्यै वाञ्छित स्वास्थ्यसेवा पुग्न सक्दैन। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको महत्व ‘आफ्नो’ साँघुरो विधामा मात्रै हुँदैन। उचित स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हुनु/नहुनुले दीर्घकालीन महत्वका प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

धेरै पहाडी क्षेत्रमा सुन्दर कान्ला बाँझा छन्। जङ्गलबीचका खाली घरले बसाइँ सराइका शोक गीत गाइरहेका छन्। सामान्य स्वास्थ्य सेवाको अभावमा जीवन गुमाउनेहरूका बारेमा जो पनि बोलिरहेकै सुनिन्छ। प्रसूति व्यथाले जीवन गुमाएका महिलाका कथा, घाँस काट्दा भीरबाट खसेर, भालुले चिथोरेर, बँदेलले उधिनेर, अँगेनामा पोलिएर… रोक्न सकिने मृत्युका सिकार भएका बाल, वृद्ध, पुरुष, महिलाका अनेक कथाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यी प्रश्नकाउत्तर नक्शामा छरिएका स्वास्थ्य चौकीहरूमा वा हरेक स्वास्थ्य मन्त्रीले उफ्रिँंदै भन्ने गरेको ‘डाक्टर पठाउँछु’ भन्ने आश्वासनमा मात्रै भेटिने कुरा हैन। सिंगै स्वास्थ्य प्रणालीलाई निर्जीव यान्त्रिक प्रशासनिक हिसाबले मात्र बुझ्न खोज्दा समस्याको समाधान कहिल्यै निस्किँंदैन।

उच्च पर्वतीय क्षेत्रको विकटताका कारण राज्य, बजार, विश्वविद्यालय, कसैलाई पनि ती ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा कसरी पु-याउने भन्ने चासो हुँदैनथ्यो (अझै पनि हुन थालेको छैन)। भोट बैंक कम हुँदा राजनीति गर्नेलाई मतलव नहुने, आम्दानी नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई मतलब नहुने, खोजेजस्तो आकारका आकडा तयार नहुने ठाउँमा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई मतलब नहुने हुनु स्वाभाविक हो। संघीयताले समाधान गर्नुपर्ने विषय नै यही हो। स्वास्थ्य सेवाका केही प्रयोगात्मक नमुनाहरूको प्रारम्भिक अनुभवले देखाउन थालेको छ– संघीयताको उचित कार्यान्वयन हुने हो भने ‘विशुद्ध स्वास्थ्य सेवा’ को फ्रेमलाई सपार्नमात्र हैन, स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका जीवनका हरेक पक्षलाई उचित दिशामा डो-याउन स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको तुलनामा संघीयताले प्रदान गर्ने लचकताले धेरै कुरालाई सहज बनाउन सक्छ। धेरै कुरा विकेन्द्रित हुन्छन्, विनियोजित हुन्छन् तर केको विकेन्द्रीकरण खोज्ने भन्ने कुरा भने अझ महत्वपूर्ण हुनपुग्छ। भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, बेइमानी, आदिको विकेन्द्रीकरण खोज्ने कि अवसर, सशक्तीकरण, विकास, समृद्धिको? साँच्चै नै संघीयतालाई सफल पार्ने हो भने स्थानीय आवश्यकताअनुरूप स्वास्थ्यसेवा र शिक्षाका कस्ता ढाँचा तयार पार्ने भन्ने कुरामा हरेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान नदिइ हुँदैन।

सूचना/सञ्चार प्रविधिलगायत आधुनिक विज्ञानप्रविधिको उचित उपयोग, स्वास्थ्यकर्मीहरूको गतिशील टोली, स्थानीय जनताको सार्थक सहभागिता, स्वास्थ्य सहकारीका विभिन्न प्रयोग, नागरिक जीवनका अन्य आयामसँगको लयात्मकता आदिमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको नयाँ नमुना तयार पार्ने प्रयत्न हुन थालेका छन् र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालगायतका सीमित ठाउँमै भए पनि यस्ता प्रयत्नमा स्थानीय सरकारको तत्परतापूर्ण सहभागिता, सहयोग, बुझ्ने र प्रयोग गर्ने उत्सुकता देखिन थालेको छ। यसले संघीयताभित्र लुकेको सकारात्मक सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न थालेको छ। प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारको तहमा समेत यो चासो पुग्न थाल्यो भने संघीयता साँच्चै सार्थक हुनेछ । अब सबै तहका सरकारमा ‘स्वास्थ्यमा राज्यले गर्ने खर्च यथार्थमा अत्यन्त बुद्धिमानीपूर्ण लगानी हो’ भन्ने कुराको चेत आउन ढिलाइ हुनुहुन्न।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
en_USEnglish
en_USEnglish
Close